L'Arcísodalizio, sempre attento e sensibile alle normative relative alla Curia Romana, come era già avvenuto nel 1989 per la riforma giovannes-paolina di questo Organismo e nel 1996 per le "Norme" del Tribunale della Rota Romana, ha voluto dedicare uno dei suoi cicli di conferenze alla “Lex Propria" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica approvata da Benedetto XVI con "Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae", del 21 giugno 2008 "Antiqua Ordinatione". Ne è nato cosi, con un ampio e circostanziato commento, un importante tentativo di rispondere esaurientemente alle molte e non facili problematiche che riguardano la vita di questo Tribunale che costituisce l'asse portante dell'intera e complessa economia ecclesiale relativa alla giustizia. Il volume (che in Appendice ha, con una ricca bibliografia. le leggi proprie che hanno retto questo Tribunale dopo la riforma della Curia attuata da Pio X il 29 giugno 1908) si apre con gli studi relativi alle identità e alla funzione di questo Tribunale consolidatesi nel tempo (Francesco Saverio Salerno). alla posizione che la "Lex Propria" ha nel la gerarchia canonica delle fonti (Giampaolo Montini) e all'itinerario che ha portato alla formazione di queste norme (Agostino Vallini). Insieme alla posizione diaconale che la Segnatura Apostolica assume nei confronti degli altri dicasteri curiali (Joaquín Llobell) e alla sua competenza (Salvatore Berlingò), vengono attentamente esaminati gli organi individuali (Raymond L. Burke) e quelli collegiali (Javier Canosa) di questo Supremo Tribunale. Viene inoltre effettuata una completa investigazione della funzione di vigilanza (Frans Daneels) della Segnatura Apostolica in particolare con riferimento alla retta giurisprudenza (Velasie De Paolis) e ai Tribunali in senso stretto (Frans Dannels). Sono quindi accuratamente analizzati la sospensione degli atti amministrativi impugnati (Nikolaus Schöch), la riparazione dei danni (Ilaria Zuanazzi), la competenza di grazia in materia giudiziaria (Manuel J. Arroba Conde), le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio (Eduardo Baura) e infine i decreti di esecutività in ordine agli effetti civili delle sentenze canoniche (Paolo Moneta).